हरिद्वार। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने कलेक्ट्रेट सभागार में अनुसूचित जाति वर्ग के जनप्रतिनिधियों,सामाजिक संगठनों एवं स्थानीय नागरिकों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं,सुझावों एवं शिकायतों को विस्तार से सुना।बुधवार को हरिद्वार जनपद के भ्रमण पर श्री मकवाना ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार अनुसूचित जाति वर्ग के सर्वांगीण विकास,उनके अधिकारों की सुरक्षा तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।उन्होंने आश्वस्त किया कि बैठक में प्राप्त सभी शिकायतों एवं सुझावों का संज्ञान लेकर संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे तथा प्राथमिकता के आधार पर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।इसके उपरांत श्री मकवाना ने बीएचईएल स्थित त्रिशूल अतिथिगृह में जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की।बैठक में उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचाया जाए,किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए।उन्होंने जनपद में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों से जुड़े भूमि विवादों के मामलों का तत्परता से निस्तारण किया जाय। अनुसूचित जाति के उत्पीड़न से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि इन मामलों में संवेदनशीलता,तत्परता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके।श्री मकवाना ने अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया।उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे क्षेत्रों में सामुदायिक भवनों/बारातघरों का निर्माण प्राथमिकता से कराया जाए,जिससे सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके।उन्होंने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त छात्रावासों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।इससे पूर्व हरिद्वार आगमन पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का स्वागत करते हुए उन्हें पौधा भेंट किया। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान जनपद में अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी।उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं।बैठक में पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित दर्ज मामलों,उनकी जांच की स्थिति एवं निस्तारण की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी दी।उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है।इस दौरान उत्तराखंड राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार,राज्यमंत्री देशराज कर्णवाल, सुरेन्द्र मोगा,राज्य अनुसूचित जाति आयोग की सचिव कविता टम्टा,सदस्य विशाल,ब्लॉक प्रमुख लक्सर हर्ष कुमार दौलत,अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील रज्जो, श्रमिक नेता सुरेन्द्र तेश्वर,राजेन्द्र श्रमिक,प्रवीण कुमार,पूनम बाल्मीकि,राजेश छांछर,आनन्द कुमार,संजय घावरी,अजीत सहित अनेक जनप्रतिनिधि,अनुसूचित जाति संगठनों के प्रतिनिधिगण एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।